केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी, किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान कई लोगों का यह भी कहना था कि कृषि संबंधी कानून अवैध हैं, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और केन्द्र इस पर कानून नहीं बना सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे।
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