नवीन प्रधान (ब्यूरो चीफ सराईकेला)
झारखंड की हेमंत सरकार मात्र 9 महीने में ही विफल होती नजर आ रही है। सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन की चुनावी घोषणाऐं कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। विधि व्यवस्था राज्य की चरमराई हुई है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं युवाओं के साथ भी हेमंत सरकार ने धोखा किया, राज्य की महिलाएं असुरक्षित हैं। कहा जा सकता है यह सरकार पूर्णता विफल है। उक्त बातें चंदनकियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने सरायकेला परिसदन में संवाददाताओं से बात करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को आज सरकार बंद कर रही है। किसानों के परिपेक्ष में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जहां 5 हजार प्रति एकड़ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से किसानों को दे रही थी, वही हेमंत सरकार 9 महीने में अभी तक यह नहीं तय कर पाई है कि किसानों की ऋण माफी कितनी की जाए।
धान खरीद के मामले पर उन्होंने कहा की 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से जहां धान खरीद की जानी थी, वही बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार किसानों से 1000- 1200 में धान की बिक्री करवा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों के कृषि यंत्र का इंश्योरेंस करवाया था और जिसका प्रीमियम भी सरकार भर रही थी इस वर्ष सरकार ने इंश्योरेंस भी नहीं करवाया।
राज्य में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के विषय पर विधायक अमर कुमार बाउरी कहा कि सरकार की मंशा है कि राज्य में पंचायत चुनाव ना करवाया जाए और पूरा बागडोर अपने हाथ में ले लिया जाए। उसी तरह नगर निकाय के चुनाव को नहीं करवाना और उसकी पूरी बागडोर अपने हाथ में लेना यह साबित करता है कि सरकार की नियति कितनी गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू तस्करी, कोयला तस्करी, पत्थर तस्करी आदि चरम पर है। लेकिन सरकार बालू नीलामी को बंद कर रखा है।
विधायक अमर बाउरी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर इन सभी मुद्दों और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर 16 दिसंबर 2020 से लंबी लड़ाई लड़ने का निर्देश जारी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगी और हर स्तर पर पार्टी जनता के हक और अधिकार के लिए खड़ी रहेगी।
