एक संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति रिटर्न घोषित करना अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाने की सिफारिश की है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट ‘न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके सुधार’ में कहा कि एक सामान्य प्रथा के रूप में, सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा। .
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक पहुंच गया है कि जनता को सांसद या विधायक के रूप में चुनाव में खड़े लोगों की संपत्ति जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उस स्थिति में यदि कोई सार्वजनिक पद पर है और सरकारी खजाने से वेतन लेता है, तो उसे अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार ने संसदीय पैनल को बताया कि संपत्तियों की नियमित फाइलिंग और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने के लिए तंत्र को संस्थागत बनाने की जरूरत है।
समिति ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए उचित प्राधिकारी को वार्षिक आधार पर अपनी संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने के लिए उचित कानून लाए। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा से प्रणाली में अधिक विश्वास और विश्वसनीयता आएगी।
