केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने लोकसभा में बताया कि देशभर की ढाई लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सार्वजनिक सेवा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इससे सरकार और नागरिकों के बीच ई-सेवाओं की उपलब्धता सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा केन्द्रों के नेटवर्क को लागू कर दिया है। https://twitter.com/airnewsalerts/status/1488868265933877259?s=20&t=TZ8HVfhFGtf7zPU7MeEYOQ
उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर 2021 तक सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर चार लाख 46 हजार सात सौ नवासी सार्वजनिक सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुल तीन लाख 48 हजार तीन सौ 91 सार्वजनिक सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं।
