प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना की है और कहा है कि यह एक आकार को बदल देगा जो पहले की शिक्षा नीतियों के सभी सिद्धांत को फिट करता है।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में नई चुनौतियों के लिए तैयार करेगी।
वह कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गवर्नर्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
प्रधान मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में देश भर के 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को समामेलित किया गया था।
पीएम ने कहा कि शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने की कुंजी है और इसके कार्यान्वयन में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और प्रभाव का आह्वान किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, नीति भारत में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के परिसरों को खोलने का मार्ग प्रशस्त करती है ताकि आम परिवारों के युवा भी उनसे जुड़ सकें।
प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सीखने का एक प्राचीन केंद्र रहा है और नई नीति 21 वीं सदी में इसे ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने में मदद करेगी।
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक स्कूल स्तर पर सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
राष्ट्रपति ने कहा, लगभग 675 जिलों से प्राप्त दो लाख से अधिक सुझावों सहित परामर्श की एक अभूतपूर्व और लंबी प्रक्रिया के बाद नीति तैयार की गई है।
राष्ट्रपति ने कहा, शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और सूचित किया जाएगा कि सभी हितधारकों को इस तरह के उपाय सुझाने के लिए जल्द ही देश में एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी।
राष्ट्रपति ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में थीम आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि इन सत्रों के फीडबैक को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा “ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन में NEP-2020 की भूमिका” सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
NEP-2020 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया था। NEP-2020 को स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों में प्रमुख सुधारों के लिए निर्देशित किया गया है।
गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, राज्य विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी भाग लिया जा रहा है
