झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख नए लाभुकों को हरा राशन कार्ड मिलेगा। झारखंड मंत्रालय में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना जनवरी महीने में लाने जा रही है इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की अनुदानित दर पर 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति सदस्य उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 15 लाख वैसे लोगों लाभ दिया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब तक सरकार द्वारा दिया जा रहा अनाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वैसे लोग जो सक्षम होने के बावजूद सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे लाभ का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं उनको रोकने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा के बाद योजनाओं के संचालन को लेकर दिए कई अहम निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए पहल होगी । सरकार ने 900 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए गैर मजरुआ जमीन का भी इस्तेमाल होगा जिसमें जिलास्तर पर नर्सरी बनाई जाएगी।
