सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने बताया कि दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के चार करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले पांच वर्षों के लिए उनसठ हजार अड़तालीस करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मंजूर की गयी है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति का साठ प्रतिशत स्वयं वहन करेगी जबकि शेष चालीस प्रतिशत राज्य सरकार देगी। श्री गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जाति के लगभग एक करोड़ छत्तीस लाख छात्र जो अब तक दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे, उन्हें इस शुरुआत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। श्री गहलोत ने यह भी बताया कि इन छात्रों के बैंक खाता संख्या सहित सूची राज्य सरकारों से हासिल की जाएगी।