दिल्ली, 20 नवंबर, 2024 – अध्यक्ष जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) आज दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार-विमर्श को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। यह बैठक वक्फ अधिनियम में सुधार के उद्देश्य से व्यापक चर्चाओं और समीक्षाओं के समापन का प्रतीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का सामुदायिक कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।
जेपीसी ने इस महीने की शुरुआत में एक अध्ययन यात्रा शुरू की, जिसमें 9 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों का दौरा किया गया। यह यात्रा प्रस्तावित संशोधनों के व्यावहारिक निहितार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थी। 22 अगस्त से, समिति ने हितधारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ बातचीत करते हुए 25 बैठकें की हैं।
छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के सदस्यों के प्रतिनिधियों ने अपने इनपुट दिए। कुल 123 हितधारकों ने बिल पर अपने विचार साझा किए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का संदर्भ वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। चर्चाओं में पारदर्शिता में सुधार, सामुदायिक लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करना शामिल है, जिसके कारण संपत्ति के अधिकारों पर विवाद पैदा हुए हैं। व्यापक राष्ट्रीय विमर्श से जुड़ाव यह विधायी प्रयास ऐसे समय में आया है जब संपत्ति के अधिकार और धार्मिक स्वायत्तता पर राष्ट्रीय चर्चाएँ सबसे आगे हैं, खासकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट, जो शुरू में अन्य क्षेत्रों के मुद्दों पर केंद्रित थी, ने अनजाने में वक्फ संपत्तियों सहित धार्मिक और धर्मार्थ संगठनों से संबंधित शासन और पारदर्शिता के मुद्दों पर प्रकाश डाला है। जबकि वक्फ संशोधन विधेयक स्वयं हिंडनबर्ग निष्कर्षों का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं है, लेकिन समय सार्वजनिक और धार्मिक ट्रस्टों की जवाबदेही और कुशल प्रबंधन की दिशा में एक व्यापक सरकारी प्रयास का सुझाव देता है।
अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने पुष्टि की है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पेश की जाएगी। इन सिफारिशों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित होने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से भारत में धार्मिक बंदोबस्ती के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी।
