केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड रुपये के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में नौ महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की।
आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की आपात क्रियाशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की। यह किसानों के लिए पहले घोषित किए गए 90 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगा। इसका उद्देश्य तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने ढाई करोड़ किसानों को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दो लाख करोड़ रुपए की रियायत देने की भी घोषणा की।
इस योजना में मछली पालकों और पशु पालको को भी शामिल किया जाएगा। इससे ढाई करोड़ लोगों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण मिल सकेगा। आर्थिक पैकेज का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तत्काल उठाये गये कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तीन करोड छोटे किसानों को चार लाख करोड़ के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में 31 मार्च तक की मोहलत दी गयी है।
इसके अलावा किसानों को फसली ऋणों के भुगतान में भी मोहलत दी गई है। जो किसान कर्जों की अदायगी करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का भी उन्होंने एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है जिससे किसान 86 हजार छह सौ करोड रुपये के 63 लाख ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
