केंद्र का राज्यों को निर्देश लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करें

केंद्र का राज्यों को निर्देश लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करें

स्वास्थ्य कर्मचारियों की पिटाई वाली वीडियो सामने आने के बाद, सरकार ने आज बंद का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा की घोषणा की के अगर  संकट के बीच काम करने वालों को बाधित किया तो सरकार द्वारा की गई सख्त व्यवस्था में दोषियों को एक या दो साल के लिए जेल भेजा जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य सरकारों को नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

यदि कोई डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सरकारी कर्मचारी को बाधित कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष के लिए सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। यदि इस तरह के कृत्य से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जेल की अवधि दो साल के लिए हो सकती है।  गलत अलार्म लगाने या घबराहट पैदा करने के लिए व्यक्ति को एक साल तक जेल हो सकती है।

24 मार्च को लगाए गए दिशानिर्देशों में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से शुरू होने वाले देश में 21 दिनों का तालाबंदी की थी। लेकिन नौ दिनों में बंद होने के बाद ही इस बंद का कई बार उल्लंघन हुआ।अबतक भारत में 50 मौतों सहित कोरोनोवायरस के लगभग 2000 मामले देखे गए हैं।

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