तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने COVID 19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य में किसानों को 30 अप्रैल तक के लिए कोल्ड स्टोरेज शुल्क और बाजार उपकर की माफी के एक महीने के विस्तार की घोषणा की है।
राज्य में खरीद केंद्रों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का उपयोग किसानों से छह महीने तक की उपज का स्टॉक करने के लिए किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने पहले भंडारण शुल्क में 30 दिनों की छूट दी थी। इसे अब एक अतिरिक्त महीने तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने 30 अप्रैल से एक और महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए शुल्क वहन करने का निर्णय लिया है।
किसानों द्वारा धान और दलहन जैसे कृषि उपज के बिक्री मूल्य पर एक प्रतिशत के बाजार उपकर की माफी को भी 30 मई तक बढ़ा दिया गया है।
