मझगवां, झारखंड – 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक तीन दिनों की राज्यव्यापी हड़ताल में, बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े 2500 से अधिक कस्टमर सर्विस पॉइंट्स (सीएसपीज़) ने आधार कार्ड के माध्यम से नकदी जमा और निकासी के लिए अप्रत्याशित रूप से बढ़ाए गए लेन-देन शुल्क के खिलाफ विरोध किया है। बैंक ने जन धन खातों से संबंधित लेन-देन को छोड़कर अन्य सभी लेन-देनों के लिए शुल्क में एकतरफा वृद्धि की है, जिससे सीएसपीज़ में चिंता उत्पन्न हो गई है।
1 अप्रैल से, जमा या निकासी की गई राशियों पर 18% जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) लगाया जा रहा है, साथ ही ₹25 की अतिरिक्त फीस भी। यह नियम अन्य बैंकों में लागू नहीं है, और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी इस मामले में स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए हैं। बैंक ऑफ इंडिया के मझगवां प्रखंड के सीएसपी संचालकों ने मांग की है कि बैंक तुरंत नकद लेन-देन के लिए शुल्क वृद्धि को वापस ले और प्रति माह छह मुफ्त लेन-देन की सुविधा प्रदान करे। अन्यथा, उन्हें डर है कि ऐसी नीति से बैंक के ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, और महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सीएसपी संघ के सदस्यों ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए पूर्व लिखित सूचना के बिना हड़ताल का निर्णय लिया है। इस हड़ताल के दौरान, मझगवां प्रखंड के सीएसपी संचालक हरे कृष्णा, विनय पुर्ति, सुरेश चतर, आमिर आजाद, रघुनाथ अलादा, कवि राम हेम्ब्रम, रामनाथ जेराई, सिकंदर तिरिया, और सुरज चतर शामिल हैं और किसी भी बैंक-संबंधित गतिविधियों को नहीं करेंगे। इस विरोध के दौरान होने वाले वित्तीय नुकसान से सीएसपी संचालकों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
