मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग में रिक्त सत्रह सौ तैंतालीस पदों पर भर्ती संबंधी तैयारी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की समीक्षा के बाद यह निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री ने झारखंड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में मिली पहचान से बाहर निकालने का टास्क अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे उद्योगों के प्रबंधकों से बात कर प्रशिक्षित नौजवानों के समायोजन की दिशा में काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। उन्होंने सभी श्रमिकों को निबंधन करते हुए उनके कल्याण का निर्देश तैयार करने को कहा। श्रमिकों के पलायन की स्थिति सही जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर जारी करने का भी निर्देश दिया। सीएम ने बैठक में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, चिकित्सा सहायता योजना और असंगठित कर्मकार बीमा योजना आदि पर भी चर्चा की। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के मजदूरों को निबंधन कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं
लगेगा। इससे पहले एक सौ दस रूपए निबंधन शुल्क लिया जाता था।
