झारखंड सरकार किसानों की सुविधा के लिए विधेयक लाएगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। कृषि विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई कंपनी, व्यक्ति या कारपोरेट हाउस किसी किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत परफसल खरीदेगा तो कम-से-कम तीन साल की सजा दी जाएगी।
राज्य सरकार जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसे पहले विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि झारखंड सरकार किसानों के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी दी जाएगी।
