गढ़वा जिले के नगर उंटारी अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल अनुमंडलीय न्यायालय गठित किए जाने से संबंधित संलेख प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को लेकर न्यायालय भवन, आवासीय भवन और कारागार के
निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे। इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा। इन न्यायालयों के गठन को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों एवं उनके सहयोग के लिए अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की कार्रवाई की जानी है। न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से होगी, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के पदसृजन की कार्रवाई विधि विभाग के द्वारा की जानी है।
