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झारखंड सरकार किसानों की सुविधा के लिए विधेयक लाएगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान...