वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण योजनाओं के लिए राज्यों को अनुदान हेतु 18 राज्यों को 12,351.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी किए गए मूल अनुदानों की दूसरी किस्त है। अनुदान 18 राज्यों को जारी किया गया है जिन्होंने पहली किस्त के लिए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान किया है।
RLB को अनुदान 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामुदायिक संपत्ति बनाने और RLB की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए जारी किया जाता है। गांवों और ब्लॉकों में संसाधनों की पूलिंग को सक्षम करने के लिए पंचायती राज – ग्राम, ब्लॉक और जिले के सभी तीन स्तरों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
15 वें वित्त आयोग ने आरएलबी को दो प्रकार के अनुदानों की सिफारिश की है – मूल और बंधे हुए अनुदान। बेसिक ग्रांट का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर विशिष्ट विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है। बंधे हुए अनुदानों का उपयोग खुले में शौच मुक्त स्थिति की स्वच्छता और रखरखाव और पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाना है।
